प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजे एक पत्र में भाजपा संसदीय दल के नेता आडवाणी ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और इस व्यवस्था से लोगों में भरोसा नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण फैसलों में सत्तारूढ़ दल की विशेष भूमिका होने के नाते चयन प्रक्रिया में जोड़तोड़ और पक्षपात की आशंका बन जाती है। आडवाणी ने कहा कि निश्चित रूप से इस प्रणाली पर तब धब्बा लगा था जब कुछ साल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के महत्वपूर्ण कार्यालय में एक संदेहपूर्ण नियुक्ति की गई थी। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों के लिए चयन प्रक्रिया में सुधार किया जाए जैसा सीवीसी और सीआईसी के मामले में किया गया है। आडवाणी ने कहा कि इस संदर्भ में वह प्रधानमंत्री से पुरजोर अनुरोध करेंगे कि चुनाव आयोग के नए सदस्य की नियुक्ति किसी व्यापक कालेजियम के द्वारा कराई जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को कालेजियम का अध्यक्ष होना चाहिए जबकि प्रधान न्यायाधीश, कानून मंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को बतौर सदस्य शामिल किया जाना चाहिए।
No comments:
Post a Comment