करनाल, 23 जनवरी (अनिल लाम्बा) सी एम सिटी में हो रहे अवैध निर्माणों पर तो सी एम के ओ एस डी अमरेन्द्र सिंह ये कह कर पल्ला झाड़ गए कि उन्होंने हुड्डा विभाग के ई ओ को बोल दिया है जब उनसे कहा गया कि सरकार कार्यवाही करना चाहे तो इतना समय थोड़े ही लगता है जबकि आज आधार कार्ड बनाने को लेकर लिए जाने वाले 100 रूपये उन्हें इतने अखरे कि अपने लाव लश्कर के साथ स्वयं ही मौक़ा पर पहुंचे और कार्यवाही करवाई जबकि सरकार के आदेश होने के बावजूद भी अवैध निर्माण सी एम सिटी में बढ़ोतरी पर हैं यहाँ ये भी कहना गलत ना होगा कि सैक्टर 13 स्थित न्यू हाऊसिंग बोर्ड में एक 2 मंजिला भवन का निर्माण हो गया और विभाग वा सी एम के ओ एस डी की जानकारी में मामला होने के बावजूद ?
गौरतलब है कि जब इस मामले में सी एम के ओ एस डी अमरेन्द्र सिंह से बात करनी चाही तो पता चला कि उनकी तबियत खराब है और जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि आप हुड्डा विभाग के ई ओ से बात करें जब उन्हें बताया गया कि ई ओ फोन ही नहीं उठा रहे तब उन्होंने कहा कि वह अभी बात करते हैं कुछ ही देर में हुड्डा के ई ओ की मिस कॉल आई जब उनसे सम्पर्क किया गया तब वह बोले कि वह तो एक्ट के हिसाब से कार्यवाही करेंगे और उसके बाद फिर दुबारा सी एम के ओ एस डी से बात हुई तो कि वह तो विभाग को बोल ही सकते थे उन्होंने बोल दिया है और विभाग कार्यवाही करेगा विभाग ने अब तक निर्माणाधीन भवन जितना बन गया उससे आगे नहीं बनेगा और पुलिस को शिकायतपत्र दे कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली अब तक निर्माणाधीन भवन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई मात्र जितना निर्माण हो गया उससे आगे वह निर्माण नहीं करेगा किन्तु आज करनाल के कर्ण विहार इलाके में आधार कार्ड बनाने की एवज में प्रति करनाल आधार कार्ड बनाने की एवज में रिक्को कम्पनी के दुलार चन्द को 100 रूपये रिश्वत लेने के कारण मौके पर ही पकड़ लिया गया। ओ एस डी अमरेन्द्र सिंह को कर्ण विहार की गली न० 3 में आधार कार्ड बनाने वाली कम्पनी की शिकायत मिली थी कि इस कम्पनी के कर्मचारी पैसे लेकर आधार कार्ड बना रहे हैं। सी एम के ओ एस डी को 100 रुपये लेकर आधार कार्ड बनाने वाली शिकायत इतनी अखर गयी कि उन्होंने उस पर तपाक से कार्यवाही करवा दी अब यदि सी एम के ओ एस डी जीरो टॉलरेंस पर सी एम सिटी में काम हैं तो ये भेदभाव क्यों है कि 100 रुपये लेने वाले पर तो कार्यवाही और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ खाली पत्राचार यहाँ यह भी कहना गलत ना होगा कि यह तो जीरो टॉलरेंस की आड़ में आम पर तो कार्यवाही और ख़ास के लिए मात्र पत्राचार क्या सी एम सिटी में वाकई में जीरो टॉलरेंस पर कार्य हो रहा है अब देखना ये होगा कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करती है
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